श्रीलंकाको राजदूतमा प्रस्तावित रामकृष्ण भट्टराईले बुझाउन सकेनन् स्नातक तहको प्रमाणपत्र, अस्वीकृत गर्ने संसदीय समितिको तयारी
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईबारे मंगलबार निर्णय लिने भएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको नाम अस्वीकृत गर्न दुईतिहाईको संख्या नपुगेपछि मंगलबारको बैठकले निर्णय लिने समितिका सदस्य एवं कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमबार बैठकमा १५ मध्ये ८ सदस्यमात्रै सहभागी थिए ।
समितिले माग गरेको स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउन नसकेपछि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको नाम अस्वीकृत गर्ने समितिको तयारी छ । घिमिरेले प्रस्तावित व्यक्तिका नाम अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ संख्या आवश्यक पर्ने तर बैठकमा बहुमत सदस्यमात्रै रहेकाले निर्णय गर्न नसकिएको बताए ।
भट्टराईको राजदूत नियुक्त हुनका लागि आवश्यक स्नातक तह पासको प्रमाणपत्र उपलव्ध नभएपछि समितिले सोमबारसम्म प्रमाणपत्र बुझाउनका लागि समय दिएको थियो । समितिको बैठक मंगलबार बिहान बोलाइएको छ ।
-1744907059.jpg)
‘शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे सरकारलाई थाहा छैन, गभर्नर नियुक्ति देउवा फर्किएपछि’ : प्रवक्ता गुरुङ
प्रवक्ता गुरुङले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा स्वदेश फर्किएपछि गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा सम्बन्धमा सरकारलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरे... बुधबार, वैशाख १०, २०८२
राज्य व्यवस्था समितिले पास गर्यो निजामति विधेयकको प्रारम्भिक बुँदाहरु
विधेयकको प्रस्तावनामा रहेको उत्तरदायी भन्ने शब्दको सट्टा जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री शव्द राख्ने तथा सुशासनमुखी भन्ने शब्दमा सुशासनयुक्त शब्द राख्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको छ । त्यस्तै विधेयकको... बुधबार, वैशाख १०, २०८२
केपी ओलीलाई एक दिन पनि सरकारको नेतृत्वमा बस्ने नैतिक अधिकार छैनः माओवादी
बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक रुपमा वर्तमान सरकारले बैधानिकता गुमाइसकेकाले आफ्नो औचित्य स्थापीत गर्न पूर्णतः असफल भएको सरकारलाई एकदिन पनि सत्तामा... बुधबार, वैशाख १०, २०८२
सभामुखले भनेः शिक्षकहरुले मलाई पनि भेट्नुभएको छ,शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा पारित गरौँ
“संसद्लाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बजेटमाथिको छलफलको चाप परेको छ”, सभामुख घिमिरेले भने, “विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पनि प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने... बुधबार, वैशाख १०, २०८२- नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट
- ‘शिक्षामन्त्रीको राजीनामाबारे सरकारलाई थाहा छैन, गभर्नर नियुक्ति देउवा फर्किएपछि’ : प्रवक्ता गुरुङ
- राज्य व्यवस्था समितिले पास गर्यो निजामति विधेयकको प्रारम्भिक बुँदाहरु
- केपी ओलीलाई एक दिन पनि सरकारको नेतृत्वमा बस्ने नैतिक अधिकार छैनः माओवादी
- तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका १३ जना हाजिरी जमानीमा छुटे
- टन्टलापुर घाममा पनि शिक्षकहरुले छोडेनन् सडक (तस्विरहरु)
- सरकारी शिक्षकका सन्तानलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमै पढाउन वडाको निर्देशन, नगरे सेवा सुविधा रोकिने
- सभामुखले भनेः शिक्षकहरुले मलाई पनि भेट्नुभएको छ,शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा पारित गरौँ
