नेभिगेशन
सबै कुरा

संसदीय उपसमितिद्वारा मेलम्ची आयोजनाको अनुगमन

सिन्धुपाल्चोक । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको खानेपानी उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरेको छ । 

आयोजनाका बारेमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी आइरहेको बेला संसदीय समितिले त्यसको ‘हेडवक्र्स’लगायत संरचनाको स्थगलत अनुगमन गरेको हो । उपसमिति संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीको नेतृत्वको टोलीले आयोजनाको हेडवक्र्स र अन्य संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनालाई  सुझाव पनि दिएको  छ । संयोजक माझीले विस्तृत अध्ययन नगरी तत्काल हेडवक्र्स सार्ने निर्णयमा नपुग्न  सुझाव दिएको बताए । 

CG

संयोजक माझीका अनुसार समितिले २०७८ साल असार १ गतेको बाढीका कारण ध्वस्त भएको हेडवक्र्स क्षेत्र, अस्थायी ‘टनेल’मार्फत पानी पथान्तरण गरिएको अवस्था र पछिल्लो अवधिमा हेडवक्र्स स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी विभिन्न निकायबाट सुझाव दिइएको आधारमा हेडवक्र्स स्थानान्तरण गर्ने भनिएको क्षेत्रको पनि टोलीले निरीक्षण गरेको छ । 

आयोजनाको लागत खर्च बढिरहेको, बाह्रै महिना काठमाडौँमा पानी पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको, लार्के र याङ्ग्रीको पानी तत्काल आउने सम्भावना पनि नदेखिएको अवस्थामा हेडवक्र्स सार्न हतार गर्नुभन्दा पुरानै हेडवक्र्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन थप उपायको खोजी गर्नु उचित हुने सुझाव टोलीले दिएको सांसद माझीले  बताए । 

मेलम्चीबाट दुई हजार सात सय मिटर लामो सुरुङ बनाएर सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी ल्याइएको छ । हाल मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी पठाइरहेको आयोजना प्रमुख रत्न लामिछानेले बताए। उनका अनुसार सुक्खायाममा अहिले दैनिक १७ करोड लिटर पानी गइरहेको छ । कहिलेकाहीँ १८ करोड लिटरसम्म पनि जाने गरेको छ । याङ्ग्री र लार्केसम्म जाने ‘एप्रोच रोड’ निर्माण भइरहेको र अन्य डिजाइनको काम पनि जारी छ ।

आयोजना प्रमुख लामिछानेले पहिलेको मुख्य द्वार र संरचना रहेको हेडवक्र्सलाई सञ्चालन गर्दा जोखिम कायम हुने भएकाले नौ सय मिटरमाथिको सहज स्थानबाट मुहान बनाई सुरुङमार्फत मूल टनेलमा पानी पुर्याउने विषयमा सरकारलाई प्रस्ताव गरेको तर निर्णय नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । 

मेलम्चीका स्थानीयवासीले भने आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको  कम्पनी सिएमसीले काम गर्दाको बक्यौता  नतिरेको र स्थानीयको पक्षमा गर्नुपर्ने दायित्वका काम मेलम्ची आयोजनाले नगरेको गुनासो गरेका छन् भने आयोजनाले भने सिएमसी र सरकारबीच कानुनी लडाइँ रहेकाले समस्या भएको बताएको छ

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सपना बोकेर गोवा पुगेका सविन नाइटक्लबमै अस्ताए

सपना बोकेर गोवा पुगेका सविन नाइटक्लबमै अस्ताए

“छोरा, आज त अनुहार निकै हँसिलो देखिन्छ नि । धेरै खुसी छौँ जस्तो छ, फेरि टीका पनि लगाएका छौँ ?” फेसबुक मेसेन्जरको भिडियो कलमा आमाको माया मिसिएको प्रश्न...
सबस्टेसन निर्माणपछि हुरीबतास चल्नेबित्तिकै बिजुली जाने समस्याबाट मुक्त हुँदै धादिङ

सबस्टेसन निर्माणपछि हुरीबतास चल्नेबित्तिकै बिजुली जाने समस्याबाट मुक्त हुँदै धादिङ

एउटा उद्योग स्थापनापछि राज्यले करमात्रै होइन, ठूलो धनराशि लगानी गर्नुपर्ने विद्युतीय सबस्टेसनको लाभसमेत पाएको छ । त्यो हो धादिङको मलेखुमा निर्माण भएको १३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन ।
मुग्लिन पोखरा सडकः पश्चिम खण्डको मौरीओडारमा कालोपत्र थालियो

मुग्लिन पोखरा सडकः पश्चिम खण्डको मौरीओडारमा कालोपत्र थालियो

यो खण्डमा पहिरोको उच्च जोखिम भएकाले कालोपत्र गरिएको थिएन । सडकछेउमा निर्माण गरिएको पर्खाल पहिरोले भत्काएको थियो । पश्चिम खण्डअन्तर्गत तनहुँको भागमध्ये मौरीओडारमा दुईतर्फी नै कालोपत्र गर्न बाँकी...
जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्ब बराबरको क्षति

जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्ब बराबरको क्षति

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “समग्रमा हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्याङ्कन छ, आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो ।” यस्तो क्षति हुने...