सहकारी समस्या र समाधानबारे रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘सहकारी तथा लघुवित्तीय संस्थाको संकट र समाधानका उपाय र योजना’ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ । रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा विद्यमान सहकारीका समस्या र समाधानका उपायसमेत समावेश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सहकारीमा समस्या आउनुमा विभिन्न ३ कारण प्रमुख रहेको बताइएको छ । त्यस्तै ति समस्या समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले ६ उपाय अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्ता छन् रास्वपाले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारीका समस्या र समाधानका उपाय :

सहकारीमा देखिएका समस्याका कारणहरू

आर्थिक धक्का

-  अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को कोभिड १९, रसिया–युकेन युद्ध जस्ता बाह्य धक्का र यस्ता घककासँग जुध्न सरकारले ल्याएका वित्तीय तथा मौदिक नीतिहरुले आर्थिक गतिविधिहरुमा ब्रेक लाग्नु, कर्जा वृद्धि दर सुस्ताउनु, कित्ताकाट बन्द हुँदा घरजग्गाको कारोबार ठप्प हुनु

- अर्थतन्त्र गतिहीन बन्दा बस्तु तथा सेवाको माग, आम्दानी, नगद र कर्जा प्रवाह ठप्प हुनु

- जग्गाको किनबेच कम हुँदा सहकारीका संचालक र उनीहरु नजिकका व्यक्तिहरु मिलेर घर, जग्गा जस्ता गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्नु

संस्थागत कुशासनको राजनीतिक संरक्षण

- सहकारी संस्थाहरुमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति लगायतका आन्तरिक समितिहरू नाम मात्रको अवस्थामा रहनु 

- ऋण प्रवाह गर्दाका बखत सही जोखिम मुल्यांकन नगरि बिना धितो क्रण प्रवाह गर्नु र संचालकहरुले समेत बचतकर्ताले संस्थालाई जरेको विश्वासको अवमुल्यन गर्नु

- स्वार्थको द्वन्दको कुनै हेक्का नराखी संचालकहरुले बचतकर्ताको संचित रकम आफैँ लिई, निजी लाभका लागि दुरुपयोग गर्नु

- संचालकहरुले उत्पादन क्षेत्रभन्दा पनि स्पेकुलेशनमा आधारित लजानी गरी सदस्यको रकमलाई जोखिममा पार्नु

- सहकारीको समस्या सामाधान गर्ने जिम्मेवारीमा भएका सांसदहरु नै सहकारीमा बदमासी गर्नेहरुलाई जोगाउनतिर लाग्नु

- हालै पारित सम्पति शुद्धीकरण ऐनमा पनि सहकारी ऐनलाई थप कमजोर बनाउने प्रावधानहरु समेटिनु

नियमनको अभाव

- वर्षौँदेखि समस्याग्रस्त हुँदासमेत वित्तीय संस्था सरह सर्वसाधारणको खर्बौँ रुपैयाँ परिचालन गर्नु

- सहकारी संस्थाहरुको कुनै निकायबाट आधारभुत नियमन नहुनु

- कुनै निकायले पनि बचतकर्ताको पैसाको सुरक्षाको लागि कुनै सेफगार्ड नराखिनु र संचालकलाई जवाफदेही नबनाइनु

- सहकारी ऐन २०७४ मा पनि सहकारीमा राजनैतिक नेतृत्वलाई नै नियमनको जिम्मा दिइनु

- राज्यको जोड बचतकर्ताको रकम छिठोभन्दा छिटो फिर्ता दिलाउनेमा भन्दा सहकारी संचालक, कर्मचारी लगायतलाई जेलनेलको सजाय दिनेतिर अग्रसर हुनु

- सहकारी सदस्यहरुमा वित्तीय साक्षरताको कमी, बढी ब्याजदरको आकर्षणले नित्याएको जैरजिम्मेवारीपन, नातागोता इष्ठमित्र मिलीजुली चलाउने प्रवृत्ति हुनु

- क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने प्रावधानले हुनु

समाधानका उपायहरु

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने हस्तक्षेप

- बचत तथा क्रण कारोबार जर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम तत्काल बन्द गरिनुपर्ने

- सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था, बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्नका लाजि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गरिनुपर्ने

- ५० करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई ३ वर्ष राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राखिनुपर्ने

- तरलता अभाव भएका सहकारीहरुलाई धितो राखी ऋण दिइनुपर्ने

-समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन, सम्पत्ति बिक्री गरी सहकारी सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता र रकम अपचलन गर्ने संचालकहरुको सम्पत्ति रोक्का र जफतको प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने

- अप्ठ्यारोमा परेका लघृवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गरी कर्जा पुनः तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको व्यवस्था गरिनुपर्ने

आवश्यक कानून तथा नीति निर्माण

- सहकारी ऐनमा मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया लगायतका उल्झन हटाइनुपर्ने

- नियमनकारी काम क–कसले गर्ने हो, स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने

- सहकारी ऐनका प्रावधान तीनै तहका कानुनमा एकै किसिमको रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने

- गलत कार्य गर्ने संचालक/पदाधिकारी तथा खराब क्रणीहरुलाई जवाफदेही बनाउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने

- कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ्ग कसुर मानी दण्डनीय बनाइनुपर्ने

नियमनका लागि एसटिआई को गठन

- सहकारीहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि एक स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त नियमनकारी निकायको गरी त्यस संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गरिनुपर्ने

- गठित संस्थाले जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थिरीकरण कोषमा अनिवार्य योगादानको व्यवस्था गर्नुका साथै लघुवित्तको विद्यमान ब्याजदर तथा लाभांशको सीमाहरुलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने

प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्रिकृत डाठाबेसको निर्माण

- एउठा केन्द्रिकृत डाठाबेस बनाई त्यसमा प्रत्येक सदस्य/ऋणीको वित्तीय विवरण रेकर्ड गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने

- सबै सहकारी संस्थाहरुलाई अनिवार्य कोपोमिसमा आवद्ध गराइनुपर्ने

- बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको पर्लस् रेटिङ्ग प्रणालीको आधारमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने

- अन्य सहकारी संस्थाहरुको हकमा आवश्यक वित्तीय अनुपातहरु स्थापित गरी लागु गरिनुपर्ने

- प्रविधिको प्रयोग गरी जोखिमको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास लागू गरिनुपर्ने

- सहकारी तथा लघुवित्तको उपयुक्त संख्या तोकी वर्गीकरण र पुनःसंरचना गरिनुपर्ने

सुशासनका क्षमता विकास

- सहकारीका संचालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य सहकारी सम्बन्धी, कर्जा सदुपयोगिता विवरण, निरीक्षण तथा नियमित कर्जा अनुगमन सम्बन्धी तालिम दिइनुपर्ने

- सदस्य तथा ऋणीहरुलाई कर्जा सदुपयोग – सम्बन्धी साक्षरता प्रदान गरिनुपर्ने

- महिला सदस्यहरुको नेतृत्व तथा उद्यमशीलताको विकास गरिनुपर्ने 

सामुहिकताको पुर्नजागरण

- नेपालमा सहकारी अभियानको मनोबल भन्दा सहकारीको सच्चा मर्मअनुरुप प्रभावकारी नियमन गर्दै अझै व्यापक बनाउँदै लैजानुपर्ने

- नेपालको कृषि क्षेत्रलाई तत्कालै फड्को मार्ने वातावरण बनाउँदै हरित अर्थतन्त्रमा व्यापक लगानी गर्न र सीमान्तकृत वर्णमा पुँजीको पहुँच बढाई उत्पादनमुखी आर्थिक गतिविधिमा समाहित गरी उनीहरुलाई अर्थतन्त्रको मुलप्रवाहमा ल्याउनुपर्ने