वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह माथि छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडाैँ । वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह माथि छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले समिति गठन गरेकाे छ। नागरिकता किर्ते प्रकरण छानबिन गर्न ३ सदस्यीय समिति बनाइएकाे पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालले जानकारी दिए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालको नेतृत्वमा बनेको समितिलाई ५ दिन भित्रमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुषालले सिधाकुरालाइ जानकारी दिए । उनकाअनुसार समितिले काम सुरु गरिसकेको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अनुसार समितिले नागरिकता जारी गर्ने तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड्कुमार पोखरेललाई बयानका लागि बोलाएको छ । तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलले राजेशमान सिंहलाई बाबुका रुपमा सनाखत राखी रुबिना श्रेष्ठलाई नागरिकता दिएका थिए । तर नागरिकता जारी भएको अनुसूची फारम भने अहिलेसम्म फेला नपरेको प्रजिअ भुषालले बताए ।

'आमा बाबुको विवरण खुलाइएको फारम अझै भेटिएको छैन, जन्मदर्ता समेत रेकर्डबाट हटाइएको देखियो,' भुषालले भने,'यि विषयमा आन्तरिक अनुसन्धान सकिएपछि मेयर सिंहलाई बयानका लागि बोलाइने छ ।' 

मेयर सिंह बाबुका रुपमा सनाखत बसेर २०७४ सालमा वडा न ३ बाट सिफारिस बनाएर रुबिना श्रेष्ठका नाममा नागरिकता जारी भएको विवरण सिधाकुराले सार्वजनिक गरेको थियो । मेयर सिंहकी श्रीमती अन्नपुर्ण मानन्धरले राजेशमान र आफ्नो एउटा छोरा मात्रै भएको बताएकी थिइन् । तर, मेयर सिंहले भने नागरिकता प्रकरणमा जवाफ दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकताको ढड्डा अनुसार २०७५ साउन १३ गतेको क्रमसंख्या ३ मा नागरिकता नम्बर ३४–०१–७५–८..४७ राखिएको छ । जसमा नागरिकता लिने व्यक्ति २०५९ असार ३० गते जन्मिएकी रुबिना श्रेष्ठ हुन् ।

नागरिकताको सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम राजेशमान सिंहसहित उनको नागरिकता नम्बर ३४१६०३८..१७ उल्लेख छ । नागरिकता लिनेको औँठा छापसँगै रुबिनाको तस्विर पनि टाँसिएको छ । यो सँगै बाबुको नाममा राजेशमान सिंह राखेर रुबिना श्रेष्ठका नाममा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलले नागरिकता जारी गरिदिएका थिए । 

नागरिकतामा बाबुको नाम लेखिए पनि आमाको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन । नागरिकता जारी भएको १० दिनपछि यही नागरिकताका आधारमा राहदानी विभागले ११०८..१७ नम्बरको राहदानी जारी गरिदिएको छ । पहिलो पटक नागरिकता जारी भएको १९ महिनापछि रुबिनाले प्रतिलिपि निकालेकी छिन् । २०७६ फागुन ८ गते प्रशासकीय अधिकृत विनय कुमार श्रीवास्तवले प्रतिलिपि दिएका थिए । प्रशासकीय अधिकृत श्रीवास्तव अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै कार्यरत रहेका छन् ।