काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरमा रहेको एभरेष्ट अस्पताललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्र पठाएको छ ।
अस्पतालबाट फोहर व्यवस्थापनको अनुगमनका क्रममा हानीकारक फोहरको उचित व्यवस्थापन नगरेको र सुधारको मौकालाई समेत वेवास्ता गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन २०७७ बमोजिम जरिवानाको पत्र पठाएको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिइन् ।
ऐनबमोजिम रसायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, जोखिमपूर्ण फोहरमैला वा हानीकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्कासन गर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यही कसुर दोहोर्याएमा पहिलो पटक गरिएको जरिवानाको दोब्बर जरिवाना गरेर प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति रद्द गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस वर्ष मात्रै पनि एभरेष्ट अस्पतालको फोहर व्यवस्थापन अनुगमन गरिएको ३ पटक भइसकेको छ । विगतको अनुगमन जोड्ने हो भने ६ पटकभन्दा धेरै भइसक्यो । यसरी गरिएको अनुगमनका क्रममा सुधारका लागि सुझाव र सुधारको मौका दिने, अति लापर्वाही देखिए फोहर ढुवानीमा रोक लगाउने गरिएको थियो ।
अस्पतालको अभ्यास चित्तबुझ्दो नभएपछि निगरानी निरन्तर गरियो । वातावरण व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ इञ्जिनियर निशा कोइराला भन्नुहुन्छ, गएको असोज (२०८१) ३ गते भएको अनुगमनका क्रममा सुधार नदेखिएपछि असोज १४ गते अस्पतालका अधिकारीहरुलाई वातावरण व्यवस्थापन विभागका बोलाएर मापदण्डका विषयमा जानकारी दिँदै अस्पतालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा सम्झाइएको थियो ।
त्यसअघि अस्पतालले विभिन्न संस्थाहरुको नाम लिएर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको बताउँदै आएका थियो । महानगरपालिकाले भने हानीकारक फोहर व्यवस्थापनको दायित्व अ?लाई दिन नमिल्ने, हानीकारक फोहरलाई आफैँ निर्मलीकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्दै आएको थियो ।
अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन अनुगमन गर्ने क्रममा २०७९ सालमा त्रुटि पाइएपछि ९ बुँदे सुधारका सुझाव दिएर पत्र पठाइएको थियो । पत्रबाट गर्नु भनेका कामहरु अहिले पनि पूर्ण रुपमा भएका छ्रैनन् । फोहर वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण गरिएको फोहर जम्मा गर्ने कोठा बनाइएको छैन ।
सबै फोहर एउटै हलमा थुप्रो थुप्रो बनाएर राखिएको छ । कुन ठाउँमा कस्तो फोहर छ, भन्ने कुराको स्पष्ट संकेतका लागि अक्षर र चित्र दुवै राख्नु पर्ने सुझावलाई अस्पतालले ख्याल गरेको छैन । अहिले पनि वर्गीकरणमा काम गर्ने व्यक्ति आफैँले हातले लेखेर कार्ड बोर्ड राख्नेबाहेक अस्पतालका तर्फबाट पहिचान वर्गीकरणको काम भएको देखिँदैन ।
फोहोर वर्गीकरण गर्न वाडमा राखिएका बाल्टिनको रङ्ग संकेत र रङ्गअनुसारको प्रयोगमा अहिले पनि ख्याल गरिएको छैन । अनुगमनका क्रममा शौचालयको प्रवेश द्वारमा हानीकारक फोहर राख्ने रातो बाल्टिन राखिएको थियो । यसअघि हानीकारक फोहर निर्मलीकरण गर्ने अटोक्लेभ मेसिनसम्म पनि थिएन । विग्रिएको अटोक्लेभ मर्मत नगरेपछि यस्तो अवस्था थियो । अहिले अटोक्लेभ मेसिन त छ, तर यसको सञ्चालन विधि मिलेको छैन । वरिष्ठ इञ्जियिनर कोइराला भन्छन्, ‘शल्यक्रिया, प्रसुति जस्ता कार्यबाट उत्पादन भएको फोहर पनि बट्टामा प्याक गरेर राखेको अवस्थामा भेटिएको छ । यो मापदण्ड विपरीतको काम हो । चरम लापर्वाही हो ।’
अस्पतालको फोहर संकलन गर्ने गरिएको कक्षमा भेन्टिलेटर नभएका कारण हावा दोहोरो हुन सक्ने अवस्था छैन । फोहर वर्गीकरणका काम गरिरहेका अस्पतालका कर्मचारीले समेत अस्पताले प्रसासनले सरसफाईका लागि वातावरणनै नबनाइदिएको बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, गर्मीमा धेरै गर्मी छ । म हरेक दिन १ बजेदेखि ४ बजेसम्म काम गर्छु । गर्मी भएर हपक्क हुन्छ । कडा गन्ध आउँछ । सर म्याडमलाई भनेको बनाइदिन्छु त भन्नुहुन्छ । तर, बनाइदिनुभएको छैन ।
हानीकारक फोहर वर्गीकरणको अभ्यास सुनाउँदै उनीहरु भन्छन्, ‘माथिबाट रातो भाँडामा हानीकारक फोहर आउँछ । त्यसलाई पहिले छुट्याउँछु । अनि धारिलो र रगत लागेको फोहर अटोक्लेभ गर्छु ।’
फोहरलाई स्रोतमा वर्गीकरण नगर्नु, वर्गीकरण गरिएको फोहरको संकलन कक्षसम्म सुरक्षित ढुवानी नहुनु, ढुवानी गरेर भण्डारण कक्षमा लगेपछि मात्र जोखिमयुक्त फोहर वर्गीकरण गर्न थाल्नु, जोखिमयुक्त फोहर निर्मलीकरण गरेपछि वर्गीकरण नगर्नु, प्रकृतिअनुसार भण्डारण उपयुक्त नहुनु, निर्मलीकरणका साधन तथा उपकरण नहुनु, भएकाह?को पनि उचित प्रयोग नहुनु हस्पिटलका लापर्वाही हुन् ।
कृष्णनगरबाट लमहीतर्फ आउँदै गरेको बा ३ ख ७९९६ नम्बरको बस राप्ति गाउँपालिका–५ लठह्वामा दुर्घटनामा पर्दा राजपुर गाउँपालिका–५ निवासी ५६ वर्षीय निलसरोज यादव र नाम ठेगाना नखुलेकी एक महिलाको...शुक्रबार, वैशाख ५, २०८२
सर्वोच्च अदालत प्रसासनका अनुसार भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा शुक्रबार पूरक निवेदन परेको हो । यस अघिनै सर्वोच्चमा परेको रिटमा समावेश हुनेगरी पूरक निवेदन दर्ता भएको जनाइएको छ...शुक्रबार, वैशाख ५, २०८२