रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतको वेबसाइटमै कसरी भयो दुईथरी आदेश अपडेट ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारागार पठाउनुपूर्व उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट एकै समयमा दुईथरी आदेश अपडेट भएको विवरण बाहिरिएको छ । सुरुमा वेबसाइटमा अपडेट भएको एउटा आदेशमा यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट भएको आदेशलाई नै सदर भएको उल्लेख छ । तर सोही समयमा अपडेट भएको अर्को आदेशमा भने पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको उल्लेख छ । यसरी दुईथरी आदेश अपडेट भएको अदालतका अधिकारीले नै स्वीकार गरेका छन् । पछि अदालतको वेबसाइटमा सच्याएर दुुवै आदेशमा थुनामा पठाउने आदेश भएको अपडेट राखिएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो । उक्त आदेश चित्त नबुझेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देही उच्च सरकारी वकिल मार्फत उच्च अदालत तुलसिपुर बुटवल पुगेको थियो । 

त्यसपछि मात्रै रवि लामिछाने १ करोड धरौटी बदर गरी सामान्य तारिखमा राखि पुर्पक्ष गर्न पाउँ भन्दै ७३ को निवेदन लिएर उच्च पुगेका थिए । लामिछाने र सरकारी वकिल भन्दा पहिले जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन गरेको आदेश विरुद्ध छविलाल जोशी उच्च अदालत पुगिसकेका थिए । 

पछि छविलाल जोशीको थुनामुक्त हुन पाउँ भन्ने निवेदन, सरकारी वकिलको रविलाई थुनामा राख्न माग गरेको निवेदन र धरौटी समेत बदर गरि साधारण तारखेमा बस्न पाउँ भन्ने रवि लामिछानेको निवेदन एकै ठाउँमा राखि पेश भएको थियो । 

सबै निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखि चैत्र २१ गते पेशी तोकिएको थियो । उक्त दिन न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासमा यी निवेदनको सुनुवाई भएको थियो ।  उक्त दिन बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखेर २२ गते बहस सुरु भएको थियो । रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ता डा.नारायणदत्त कंडेल, पशुपति भण्डारीले  बहस सकेपछि दिउँसो साढे १ बजेबाटै न्यायाधीशद्वय  आदेश लेख्न बसेका थिए । त्यसका लागि उनिहरुले सबैलाई इजलासबाट बाहिर निकाले । 

तर आदेश आउन भने निकै समय लाग्यो । साँझ ७ बजेर २५ मिनेटमा मात्रै  उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको बेवसाइटमा फैसलाको स्थिति अपडेट भएको भयो । अदालतको बेबसाइटमा छबिलाल जोशीको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर भएको उल्लेख गरियो । त्यस्तै रवि लामिछानेलाई विरुद्ध बनाएर सरकारी वकिलले हालेको निवेदनमा जिल्लाको आदेश बदर लेखियो तर रवि लामिछानेले सरकार विरुद्ध बनाएर हालेको निवेदनमा जिल्लाकै आदेश सदर अर्थात धरौटीमै बस्न पाउने आदेश सदर भएको उल्लेख भयो । 

उक्त दिन उच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको यो विवरण हेर्नुहोस् । 

यो सुरूमा अदालतको वेबसाइटमा साँझ ७ बजेर २५ मिनेटमा फैसलाको स्थिति अपडेट हो जुन, अन्यौलपूर्ण थियो । वेबसाइटमा रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित उही प्रकृतिका दुईवटा मुद्दामा फरक फरक आदेश उल्लेख गरिएका छन् । सरकारले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध गरेको पुनरावेदनमा ‘आदेश बदर, थुनामा पठाउने’ भनिएको थियो । 

तर, रविले सरकारविरुद्ध गरेको पुनरावेदनमा ‘आदेश सदर, कानूनबमोजिम गर्ने’ उल्लेख थियो । अर्थात आदेश सदर भनेको जिल्ला अदालतले जे आदेश गर्यो त्यही कायम रहने भन्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ रविले जेल जानु नपर्ने बुझिन्छ, धरौटीमै बस्न पाउने भन्ने हो । 

यो दुई वटा आदेशको अवस्थाले अन्योल देखायो । किनकी सरकारले गरेको निवेदनमा रविलाई थुनामा पठाउन भनियो भने रविले गरेको निवेदनमा धरौटीमै राख्ने जिल्लाको आदेशनै सदर गरियो । 
व्यक्ति र आरोप एउटै थियो । यहाँ अर्को रवि लामिछानेको मुद्दा थिएन । तर यो अवस्था जनाइएको केही बेरमा सच्याएर अदालतले वेबसाइटमा दुबै ठाउँमा जिल्लाको आदेश बदर गरिएको उल्लेख गरियो । जुन आज पनि देख्न सकिन्छ । 

यस विषयमा हामीले उच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार हरि गोपाल ज्ञावालीलाई सोध्याैँ । उनले यसमा विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । त्यसपछि हामीले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलका इजलास अधिकृत कमलबहादुर नेपालीलाई पनि सोध्यौँ ।  उनले माउसले क्लिक गर्ने बेलामा तलमाथि गर्दा त्यस्तो भएको जवाफ दिए । दुईथरी आदेशको विवरण सार्वजनिक भएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘हामीले २ सकेन्डमै पहिले अपडेट भएको विवरण साइटबाट हटाएका थियौँ । यो इरर हो ।’

तर वरिष्ठ अधिवक्ताहरु भने अदालतको वेबसाइटमा अवस्था जनाइनु भनेको आदेशमा न्यायधीशले हस्ताक्षर गरिसकेपछि आदेश सार्वजनिक गरिने भएकाले त्यसमा लापरवाही हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । यसअघि प्राविधिक गल्तीले भएको थियो वा पछि आदेशमै छेडछाड गरिएको हो भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नै बताउँछन् । 

साथै यसअघि न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले रवि लामिछानेको हकमा दिएको आदेश नै विवादमा परिसकेको छ । इजलाजमा रहेका मध्ये एक न्यायाधीश रमेश ढकालले पाटन उच्च अदालत रहँदा सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न लेखेको आदेश नै रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउँदा कपी पेष्ट गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

उक्त दिन अदालतमा उपस्थित भएका अधिवक्ताहरुका अनुसार आदेश लेख्ने बसेका न्यायाधीशले रमेश ढकालका चालकलाई गेटबाट बाहिर पठाएर पेन ड्राइभ ल्याउन लगाएको दाबी गरेका छन् । यस विषयमा भने अदालतले केही बोलेको छैन । तर त्यसपछि सार्वजनिक भएको रवि लामिछानेको मुद्दा सम्बन्धी आदेश र न्यायाधीश ढकाल समेत भएको पाटन उच्च अदालतले केही समय पहिलेनै गरेको आदेशसँगै राखेर हेर्दा आदेशको अधिकांस भाग हुबहु सारेको देखिन्छ । यसको विस्तृतमा बुझ्न यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् । 

यस बाहेक रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कुन आदेश अन्तिम हो भन्ने दोरारमा रहँदा रहँदै काठमाडौँमा रहेका रवि लामिछानेको निवासमा अदालतको कुनै पनि कागजपत्र बिनानै पक्राउका नाममा अस्वभाविक हर्कत गरेका थिए । 

अहिले रवि लामिछाने रुपन्देही जिल्ला कारागारमा छन् । तर उनलाई कारागार पठाउनुअघि भएका हरेक घटना शंकास्पद देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ । अदालतको एउटै आदेशको वेबसाइटमा अपलोड हुने बेलासम्म पनि थुन्ने कि नथुन्ने भनेर स्पष्ट पार्न नसक्नु, पाटन अदालतबाट सरुवा भएर पुगेका न्यायाधीशले पाटनमा हुँदा गरेको आदेशकै धेरै भाग कपि पेस्ट गर्नु अनी अदालतको आदेश आएको केही मिनेटमै प्रहरीले लामिछानेको घरमा पुगेर धरपककड गर्नु । यति मात्रै होइन, प्रहरीले उनलाई दिननै नमिल्ने पक्राउ पुर्जी समेत दिएको वरिष्ठ कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

अनुसन्धान सकिएर अदालतले आदेश गरेको व्यक्तिलाई फेरि अदालतको आदेश अनुसार अनुसन्धान गर्न भन्दै पक्राउ पुर्जी थमाइएको छ । तीन दिन हिरासत राखेपछि मात्रै थुनुवा पुर्जी दिइएको छ । अहिले रवि लामिछानेका परिवार तथा रास्वपा समर्थकहरुले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्न थालेका छन् ।