'राजसंस्थाबारे ठूला राजनीतिक दलहरूको अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको विपरीत छ': शिशिर खनाल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनाल प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन् । पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सांसद खनाल पार्टीको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको  प्रमुखसमेत रहेका छन् । उनी काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ बाट १४ हजार २०४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । रास्वपामा आउनुभन्दा पहिला सांसद खनालले दूरदराजमा शिक्षाको स्तर उकास्न काम गरिरहेको ‘टिच फर नेपाल’ संस्थाको संस्थापकका रूपमा काम गर्दै आएका थिए ।

पैतालीस वर्षीय खनालले विभिन्न शैक्षिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएका छन् । उनले अमेरिकाको ब्रिजपोर्ट विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक अर्थशास्त्रमा स्नातक र सामाजिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सांसद खनालसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

युवा पलायन रोक्न के गर्नुपर्ला ?

झण्डै २५ वर्ष जति भयो, नेपालको युवा शक्ति विदेशिने क्रम सुरु भएको । यसलाई दुई ढङ्गले हेर्नुपर्छ । पहिलो गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति युवा शक्ति विदेश जाने गरेको देखिन्छ । यो सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने होभने पछिल्लो दुई–तीन वर्षमा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले ‘नोअपजेक्सन लेटर’ (एनओसी) निकालेको देखिन्छ । ती विद्यार्थीको मुख्य गुनासो भनेको नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर राम्रो भएन भन्ने हो । शिक्षाको समयतालिका छैन । परीक्षा दिएको दुई–तीन वर्षसम्म पनि नतिजा आउँदैन । यो शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको विश्वद्यिालयको सुधारको विषय छ ।

विश्वविद्यालयसँग जोडिएका सामान्य कुरा छन् । जस्तोः समयसीमा, क्यालेण्डर, परीक्षा र रिजल्टसँग जोडिएका विषय छन् । सामान्य विषयबाट नै हामीले विश्वविद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को युवा पलायनको ठूलो कारण रोजगारीको समस्या हो । यो समस्या समाधानका लागि देशको आर्थिक अवस्था सुधार नै हो । हाम्रो पार्टीको मूल एजेण्डा पनि देशको आर्थिक विकास हो ।

हामीले सधैँ व्यवस्था परिवर्तन लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ । तर अब अवस्था परिवर्तन र आर्थिक रुपान्तरणमा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकारले कृृषि, पर्यटन र प्रविधिको क्षेत्रमा अलिकति नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी लगानीको ढोका पनि खुला गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्छ । मुख्यगरी नीतिगत सुधारमा काम गर्नुपर्छ ।

राजसंस्थावादीहरूको पछिल्लो गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

आफ्ना विषय शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्न पाउनु लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मान्यता हो । आफूले उठाएका मुद्दालाई जनमतमार्फत स्थापित गर्छु भन्न पाउनुपर्छ । देशको पाँचौँ ठूलो दल नै राजसंस्थाको पक्षमा लागिरहेको छ । तर राजसंस्थाबारे ठूला राजनीतिक दलहरूले दिएको अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको विपरीत छ । यद्यपि आफ्ना माग राख्दै गर्दा अराजक गतिविधि गर्नु हुँदैन । हिंसाका गतिविधि गर्नु कुनै पनि हिसाबमा सही होइन । 

सुशासनका लागि तपाईँको सुझाव के छ ? 

सुशासनको अहिलेको ठूलो समस्या भनेको सत्तामा जाने प्रमुख ध्यान नै विभिन्न सरकारी निकायमा हुने किनबेच हो जस्तो लाग्छ ।

नेपाल प्रहरी, न्यायालय, विभिन्न आयोगको नियुक्ति र राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्डसम्म हुने नियुक्तिमा पनि विभिन्न स्वार्थले काम गरेको छ । अस्ति भर्खरै एक जना पूर्वमन्त्रीज्यूले पनि संसदीय समितिको बैठकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगमलगायत हरेक खालका नियुक्तिमा किनबेच हुन थालेको छ भनेर भन्नुभएको थियो ।

सरकारले नियुक्ति गर्दा ‘मेरिट’का आधारमा हुनुपर्छ । करोडौँकरोड कसले दिन्छ भनेर भन्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा क्षमताका आधारमा नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव छ । यो अहिलेको होइन, जहिलेको सरकारले पनि त्यसो गरेको देखिन्छ । यो नहटेसम्म सुशासन आउँदैन ।
 
संसद्मा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो ?
 
संसद्को मुख्य काम भनेको कानुन बनाउने हो । तर मेरो अनुभवमा सरकारको अलि बढी भूमिका हुँदा सांसदको भूमिका ओझेलमा परेको जस्तो लागेको छ । सरकार आफैँले अध्यादेशमार्फत विधेयकहरू ल्याउन थालेको छ ।  मैले संसद्प्रति जुन अपेक्षा राखेको थिएँ, त्यो अपेक्षा कम मात्र पूरा भएको पाएको छ । संविधानमा भएको सङ्घीयता, गणतन्त्र, निर्वाचन र समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । तर जुन गतिमा संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो अनुरुप कार्यान्वयन हुनसकेको देखिँदैन । संरचनागत हिसाबले संविधान अगाडि बढेको देखिए पनि मूल आशय र स्प्रिटका हिसाबले धेरै काम गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । जस्तोः सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन बन्न सकेको छैन । दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउने कानुन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउने कानुन बन्न सकेको छैन । संविधानमा शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि शिक्षासम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन ।

कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन पनि आउन सकेको छैन । सांसदले संसद्को शून्य समय र विशेष समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र देशको समग्र समसामयिक विषय उठाउँदै आएका छन् । हामीले पनि ती विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराएकै छौँ । तर सरकारले ती विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । प्रतिफल दिने विषयमा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि सरकारले संसद्मा उठेका विषयमा जवाफसमेत दिएको देखिँदैन । राष्ट्रियस्तरको एकदम ठूलो मुद्दालाई लिएर प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरुद्ध गरेको खण्डमा सरकार अलिकति जवाफदेही बनेको जस्तो देखिन्छ । तर अन्य विषयलाई बेवास्ता गरेको छ । बरु जनताका सवाललाई लिएर मन्त्रीसमक्ष राखेको खण्डमा पूरा हुनसक्ला तर संसद्मा बोलेर सरकारले सुन्दैन । 

संविधान संशोधनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ ? 

संविधान संशोधनको विषय अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्माणसँगै सबै राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषय उठाएका छौँ । प्रदेश सरकार खारेजीको कुरा पनि हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको छ । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको हो । स्वाभाविक रूपमा थु्रपै पक्षमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । जनताको अभिमत लिएर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ होला ?

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने ढङ्गले आवश्यक कानुन चाँडो बनाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै कानुन सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने छ । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै र संयुक्त अधिकार दिएको छ । तर त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नेगरी कानुन बन्न नसकेको यर्थाथ हो । त्यसैले पहिलो काम भनेको अहिलेको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको मानसिकतालाई सुधार गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको भावना अनुरुप कानुन बन्नुपर्छ । संविधानअनुसार नै अझै ४० वटा कानुन छिटो बनाउनुपर्ने छ । ती कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारको खासै ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन ।
 
तपाईँको पार्टीको अबको योजना के छ ? 

रास्वापा अहिले मूल रूपमा सङ्गठन विस्तारमा रहेको छ । हाम्रो पहिलो तयारी महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ । त्यसका लागि वडाबाट हामीले काम गर्दै आएका छौँ । पार्टीको अधिवेशन टुङ्गो लगाएर आगामी निर्वाचनका लागि तयारी गर्ने योजना छ ।

अबको तपाईँको भूमिका के छ ? 

मेरो भूमिका भनेको कानुन बनाउने विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो । रास्वपाका सांसदहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पनि हरेक कानुनलाई ‘अपडेट’ गर्ने काम गर्दै आएका छन् । हामीले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष र दफावार छलफलमा पनि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएका छौँ । कानुनलाई जनपक्षीय बनाउने कुरामा रास्वपाका सांसदले विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ । त्यो बाहेक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दालाई उठाउँदै आएका छौँ । जस्तोः सार्वजनिक जग्गाको विषय उठाएपछि समाधानमा गएको छ । रिङरोड, खानेपानीको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको विषयलाई पनि उठाउँदै आएको छु ।