महानगरमा भएको रमिताको अन्तर्य !

काठमाडौँ । काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र संघीय सरकारका सहसचिव तथा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुँराईको विवाद अब प्रतिष्ठाको लडार्ईँमा आएको छ । काठमाडौँ टावरको नक्सा नियमविपरित पास गरेको भन्दै महानगरले विदामा राखेका गुराँगाई जबरजस्ती आफ्नो कार्यकक्षमा पुग्दै गर्दा महानगर दुई कित्तामा बाँडिएको छ । मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा नगर प्रहरीले गुरागाईँले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास गरे भने उपमेयर सुनिता डंगोलसहित वडा अध्यक्ष तथा कर्मचारीले उनलाई स्वागत गरे । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ढोकामा ताला फोडेर वडा अध्यक्ष तथा कर्मचारीले गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा छिराए । सो क्रममा कर्मचारी र नगर प्रहरीबिच केही बेर धकेलाधकेल नै भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ आफ्ना कार्यकक्षमा बसे । त्यसपछि उपमेयर डंगोलको नेतृत्वमा बैठक नै बस्यो । उनले बालेनलाई बन्द कोठामा बसेर निर्देशन दिने नभई समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन् । 

यो दृश्यले स्पष्ट रुपमा महानगरमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्वतन्त्र जितेका मेयरबीच कित्ताकाट भएको छ । काठमाडौँ महानगरको यो अवस्थामा आउनुको मुख्य कारण हो, पुरानो बसपार्कको काठमाडौँ भ्यू टावर र यसका निमार्ण व्यवसायी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका मनोज भेटवाल । २०७२ सालमा तत्कालिन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले उद्घाटन गरेको यो भ्यू टावर उनै मनोज भेटवालको योजनामा २०६८ सालमै झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको योजनामा परेको थियो । त्यसलाई नै काठमाडौँ महानगरले अनुमोदन गरेर टेण्डर आह्वान भएको थियो । तर टेण्डरमै गोलमाल भएपछि अख्तियारले रोक्का गरी व्यवस्था संसोधन गरेर जाने सर्तमा २०७१ सालमा मात्रै टेण्डरका लागि बाटो खोलिदिएको थियो ।

त्यसपछि उनै मनोज भेटवालको कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिको जेभिले पुरानो बसपार्कको २३ रोपनी ५ आना ३ दाम १ पैसा जग्गामा २९ तले भ्यू टावर निमार्ण गर्ने, ७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र ३० वर्षपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी टेण्डर हात पार्यो । निमार्ण सुरु गरेपछि भने सम्झौता अनुसार निर्माणले गति लिएन, विभिन्न बैंकिङ कसुर, सार्वजनिक सम्पत्तीको दुरुपयोग लगायतका मुद्दा खेपिरहेको भेटवालले लगानी जुटाउन सकेन । बरु यही बिचमा उनलाई भ्यू टावर निमार्णका लागि भन्दै विदेशबाट  ४ करोड बढी हुण्डीबाट पैसा ल्याएको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलायो । 

भेटवालले नै काठमाडौँका अधिकांस आकाशे पुलमा विज्ञापन र सटर भाडामा रजाईँ गरिरहेका छन् । उनलाई  केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईबीले २०७५ सालमा बैंकका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी कमसल  जग्गा धितो राखी ११ करोड ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । २०७६ सालमा बैंकिक कसुरमा पक्राउ परेका उनलाई २०७६ सालमै फेरि विदेशी विनिमय अपचलन गरेको आरोपमा राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको थियो । निमार्णकर्ता नै ४ पटक भन्दा बढी पक्राउ परेपछि काठमाडौँको यो परियोजनाको हालत अहिलेको अवस्थामा आउने पूर्वानुमान धेरैले गरेका थिए । उद्घाटन भएको करिब ११ वर्षमा भ्यू टावरको १९ तलासम्मको बाहिरी स्टकचर मात्रै सकिएको छ । तर बिडम्बना, निमार्ण सुरु गरेको २ वर्षभित्र नक्सा पास गराउनुपर्ने निमार्ण कम्पनीले नक्सा पास नै नगरी भटाभटा ढलान थप्दै लगे । 

सुरुमा २९ तला निमार्ण गर्ने सम्झौता भएपनि भुकम्पछि फेरिएको मापदण्डले १२ तलासम्म मात्रै बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मनोज भेटवालले बनाएको भवनको १२ तलासम्म मात्रैको मेयर बालेन शाहले नै ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेर नक्सा पास गरिदिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बसन्त अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नै थियो । त्यसपछि मनोज भेटवालले फेरि आफूले बनाएको स्टकचरले १९ तला थेग्न सक्ने भन्दै १९ तलाकै नक्सा पास गराउन महानगरमा लविङ थाले ।

त्यतिबेला  महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रदीप परियार पुगेका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत प्रदिप परियार तथा मेयर बालेन शाहले फाइल रोकेर वडा न.५ का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिको नेतृत्वमा काठमाडौँ भ्यू टावर सहित सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनेका संरचानको अध्ययन गर्न  समिति बनायो । साथै पुल्चोक इञ्जिनियरिङ कलेजलाई पनि निमार्ण भएको भवनको स्ट्रक्चर अध्ययनका लागि आग्रह गरे । 
यही बिचमा महानगरमा अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत बनेर आए सरोज गुरागाई । गुरागाईँ आउने बेलासम्म कुनै पनि अध्ययन प्रतिवेदनहरु आइसकेका थिएनन् ।

तर उनी आएको केही दिनमा नै उनले नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढाए । गुरागाईँले महानगरको नक्सा पास गर्ने अनलाईन सिस्टम इबिपिएसमा इन्ट्री नै नगरी असोज १० मा नक्सा पास गरे । कानुन त इबिपिएसमा सबै विवरण राखेर पास भएपछि मात्रै नक्सा पास हुन्छ तर  प्रमुख प्रसासकीय अधिकृतले यो सिस्टमलाई बाइपास गरे । जसको जानकारी मेयर बालेन शाहको सचिवालयले पुसमा मात्रै पाएको थियो । मेयर बालेनको सचिवालयका अनुसार त्यसपछि बुझ्दा गुरागाईँले नक्सा पास प्रमुख प्रसासकीय अधिकृतको अधिकार भएकाले पास गरेको जवाफ दिए । 

अध्यनका लागि बनाएको समितिको प्रतिवेदनहरुका विषयमा उनले चासो देखाएनन् । महानगरबाट पास नै नगराई स्ट्रक्चर बनाएर नक्सा पास गराउन लविङ गरेका मनोज भेटवालले प्रमुख प्रसासकीय परिवर्तन भएको केही दिनमै नक्सा पासको कागज लिए । यही विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनियमितता गरेकाले अनुसन्धान गर्न माग गर्दै महानगरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र लेख्यो भने सोही दिनबाट गुरागाईँलाई महानगरले बिदामा राख्यो । उनको कार्यकक्षमा ताला लाग्यो । 

महानगरले घटनाको छानबिन गर्न भन्दै पूर्वसचिव शंकर प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा महानगरकै सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरका कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको छानबिन कार्यदल बनायो ।  मुख्य घटनाक्रम यही थियो तर यसको तरंग संघीय सरकार  र काठमाडौँ महानगरको विवाद उत्कर्षमा पुर्याउने बिउ बन्यो । मेयर बालेन शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिच टकराब सिर्जन गर्यो ।  

यसको नतिजा साढे ३ महिनादेखि महानगरका सफाई कर्मचारीदेखि मेयर बालेन शाहकै तलब रोकियो, १ अर्ब भन्दा बढी खर्च भुक्तानी रोकियो । त्यसपछि मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारलाई काठमाडौँ महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाईदिन विभिन्न मितिमा पत्राचार गरे । संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईँविरुद्ध छानबिन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन माग्यो । तर उक्त कार्यदलले थपिएको सहित तोकिएको समयमा प्रतिवेदन दिन नसकेपछि मेयर बालेनले नै  दोस्रो पटक म्याद गरेनन् ।

जसका कारण कार्यदलको प्रतिवेदन नै आएन । बरु महानगरभित्र कै सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछाने, सहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सुरज शाक्य र कानुन तथा मानवअधिकार विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यले फागुन १२ गते पेश गरेको संयुक्त राय मन्त्रालयमा पठाइयो । उक्त समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागार्इँले दिएको नक्सा पास निश्क्रिय गर्नुपर्ने राय दिए । 

विभागीय प्रमुखहरुले दिएको रायमा काठमाडौँ टावर भवनको तल्ला, क्षेत्रफल, उचाई समेत स्पष्ट उल्लेख नभएको हुँदा सम्झौता संशोधन हुँदा सो समेत स्पष्ट खुलाई भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता बमोजिम स्वीकृत हुने नक्सालाई सम्झौताको अनुसूचीमा समावेश गर्न मनासिव हुने भनिएको छ । साथै राय खण्डको बुँदा नम्बर १,२ र ३ मा दिइएको राय कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि मिति २०८१।६।११ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत भएको नक्सा (भवन निर्माण अनुमति पत्र) लाई निश्क्रिय गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मिति २०८१।९।२८ को निर्णयलाई निरन्तरता दिन मनासिव हुने राय पेश गर्दछौँ’ भनिएको छ । 

यही राय महानगरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठायो । त्यसको अर्को दिन फागुन २१ मा मन्त्रालयले गुरागाईँलाई काम गर्न दिनु भन्दै महानगरलाई पत्र पठायो । तर, काठमाडौँ महानगरले गुरागाँईलाई हाजिर हुन नदिने अडान कायम राख्यो । गुरागाईँलाई फेरि काममा फर्काउँदा कानुनी झमेला हुने भनै महानगरले मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठायो । महानगर र संघीय सरकारको टकरावकै बिच बालेनले सरकारको दम्भले ३ महिनादेखि महानगरका सफाई कर्मचारीले तलब नपाएको भन्दै एक सातामा तलब पाएनन् भने  सबैलाई टुकुचामा गाडीदिन्छु भन्दै स्टाटस लेखे । साथै उनले पछि हेरौँला तिमिहरुको के के तन्त्र हो समेत लेखेका थिए । 

स्टाटस लेखेको एक साता सकियो, बालेनले केही गरेनन्, बरु संघीय सरकारले बालेनले बिदामा राखेका उनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई जबरजस्ती महानगरमा फर्कायो । बिहीबार महानगरको प्राङ्गढमा महानगर प्रहरी र कर्मचारी नै पक्ष विपक्ष भएर लडे । उपमेयर सुनिता डंगोल भित्र बसेर आदेश दिएर आफूआफूहरु यसरी लडेर महानगरको बेइज्जत गर्न नहुने भन्दै कर्मचारी र नगर प्रहरीलाई छुट्टाएकी थिइन् । 
महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धर लगाएतका वडा अध्यक्षहरु अब महानगर नियमित काममा फर्किएको दाबी गर्दै थिए । 

यस विषयमा मेयर बालेन शाहले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । उनको सचिवालयले भने महानगरको छानबिनबाट स्पष्ट भष्टाचार गरेका व्यक्तिलाई सरकारले दम्भ देखाएर महानगरमा हुलेको टिपप्णी गरेको छ । शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले तीनकुने घटनामा भएको सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्न सरकारले महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको बताएका हुन् । ‘चैत १५ गते तीनकुनेमा जुन दमन गरेको छ त्यसमा सरकारको अक्षमतालाई ढाक्नका लागि र विषयान्तर गर्नका लागि आज महानगरमा दमन गरिएको हो ।’, शाहले भने । 
त्यस्तै बिहिबार महानगरमा भेला भएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउनेहरु भोलि उनी दोषी ठहरिए उनीसँगै जेल जान तयार रहनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘आज जोजो भेला भएर अनुसन्धानमा रहेको मान्छेलाई हाजिर गराउनुभएको छ, भोलि उहाँलाई अख्तियारले छानबिन गर्दै छ, मन्त्रालयले छानबिन गर्ला । उहाँ दोषी देखिनुभयो भने आज हाजिर गराउने साझेदारहरु पनि जेल जाने हो कि हैन ?’, शाहले प्रश्न गरे । 
यो बिचमा महानगरको सचिवालयले काठमाडौँ टावर अहिलेकै अवस्थामा रहिरहे भत्काउनुपर्ने हुनसक्ने बताएको थियो । उनका स्वकीय सचिव भुप देव शाहले भत्काउने विषयमा अध्ययन भैरहको र निष्कर्ष कुरेको अभिव्यक्ती दिएका थिए ।