सरकारले कुलमानमाथि लगाएका १० आरोपः निर्देशन नमानेको देखि सरकारविरुद्ध बोलेकोसम्म (पूर्णपाठ)

काठमाडौ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउनका १० कारण देखाएको छ । 

कुलमानलाई दिइएको पत्रमा उनले निर्देशन अवज्ञा गरेको देखि विभिन्न प्रशासनिक, कानूनि, नीति नियम उल्लंघन गरेको लगायतका कारण देखाउँदै बर्खास्त गरेको जनाएको छ। 

साथै उनलाई सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु, सञ्चारमाध्यमा दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु लगायतका कारणले समेत बर्खास्ता गरिएको दाबी गरिएको छ । 

यस्तो छन् उर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई बर्खास्ता गर्न लिएका १० कारण:

१.कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयमै नबुझाउनु

'मन्त्रालय र तपाईँबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भई सक्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख छ। तपाईले आ. व. २०७८ । ७९ र आ. व. २०७९।८० को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्र बुझाएको हुँदा मन्त्रालयबाट मूल्याङ्कन भई सकेको अवस्था छ। यद्यपि आ. व. २०८०।८१  को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मिति २०८१ भदौ सम्ममा मन्त्रालयमा पेश भई मूल्याङ्कन भई सक्नुपर्नेमा सो समयसीमा भित्र तपाईले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश नगरेको कारण तपाईको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ग्राह्य नहुनुको साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयसीमा भित्र पेस नगरेको कारणले कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को उल्लंघन गर्नुभएको हुँदा सोही कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएको।'

२.नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा अधिकारविहीन हस्ताक्षर

'सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो-नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) को क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतीय पक्षसँग नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व सहमति र सच्चालक समितिको स्वीकृति विना सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सम्झौता गर्नुभएको।'

३. नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता

'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७७।४।५ मा भारत र बङ्गलादेश तर्फ वा ती देशहरुबाट बोलपत्र वा डे-अहेड, टर्म- अहेड लगायत अल्पकालीन/ मध्यकालीन/ दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरुको समेत विद्युतीय अभिलेख राखे प्रबन्ध मिलाउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि सच्चालक समिति रहने व्यवस्था छ। तसर्थ, तपाईले विद्युत खरिदको लागि भारतमा वार्तामा जानु अघि सच्चालक समितिबाट समेत निर्णय नगरी जानु भएको।'

४. ऊर्जा मन्त्री र सचिवको अनुपस्थितिमा अनधिकृत निर्णय

'तपाईँले १२ फेब्रुअरी, २०२५ मा माननीय मन्त्री श्री दिपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहुनुभएकै अवस्थामा पनि नयाँ दर तथा विद्युत खरिद सम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति (म्यान्डेट) समेत लिइएको भनी आफ्नो सफाइमा उल्लेख गर्नु भएकोछ, जुन सत्य होईन । सो समयमा माननीय मन्त्री भारत सरकारद्वारा आयोजना गरिएको उर्जा सप्ताह कार्यक्रम र ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो। तपाई सहभागी हुनुभएको उल्लिखित विषयमा माननीय मन्त्री र सचिवको तपाईसँग कुनै पनि सम्वाद र छलफल भएको थिएन। साथै, उल्लिखित विषयमा तपाईलाई कुनै किसिमको अनुमति (म्यान्डेट) दिइएको थिएन।'

५.डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुल नगर्नु

'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/७/२५ को निर्णय बमोजिम डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असूल उपर मन्त्रालयले गर्ने/गराउने भनी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको यस मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो। उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखि पठाउँदा तपाईले सो को कार्यान्वयन नगर्नुभएको।'

६. अनधिकृत रूपमा विदेश भ्रमण तथा बिदा लिने प्रवृत्ति

'बिदा वा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी सेवाको शर्त तथा विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम १८ र ३२ मा भएको व्यवस्था विपरीत सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सच्चालक समितिको स्वीकृति नलिई जाने गर्नुभएको' 

७. सञ्चालक समितिका निर्णयहरूको कार्यान्वयन नगर्नु

सञ्चालक समितिले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अवरोध गरेको

८. विद्युत प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गर्नु

 विद्युतजस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूबीच गुटबन्दी खडा गरी गराई समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको

९. सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत संघीय संसद र सरकारविरुद्ध पटकपटक अभिव्यक्ति दिएको

एक सरकारी संस्थाका प्रमुखका रूपमा रहँदा उनले पटक–पटक संघीय संसद तथा नेपाल सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकाे जसले संस्थागत मर्यादा र पदको गरिमामा आँच पुर्याएकाे ।

१०‍‌ स‌चार माध्यममा सम्प्रेषण गराएकाे 

'नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्य प्रशासकीय अधिकृत पनि हो। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।११। २१ को निर्णय बमोजिम तपाईलाइ मन्त्रालय मार्फत सफाई पेश गर्न मौका दिने भनी उल्लेख भएकोमा तपाईले सफाईको विषयबस्तु नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा विधिवत पेश हुनु अगावै अनलाईन सच्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरी आफ्नो पदीय हैसियत र आचरणको गम्भीर दुरुपयोग गर्नुभएको।'