काठमाडौँ । अवैध चुरोट बिक्री वितरण गर्ने जगदम्बा ओभरसिजलाई कारबाही गर्न प्रशासन उदासिन देखिएको छ। नेपालको विद्यमान कानुनलाई कुल्चेर ‘आइकस’ नामक चुरोट बिक्री गर्ने कम्पनी विरुद्ध १० महिना अघि उजुरी परे पनि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिलेसम्म पनि कारवाही गरेको छैन ।
सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने ऐन २०६८ लाई नजरअन्दाज गरेर बिक्री वितरण भइरहेको ‘आइकस’ नामक चुरोटबारे गत जेठमा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी परेको थियो । साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी उपर छानबिन गरि कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत साउन २८ मा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई पत्र काटेको थियो ।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले भने अहिलेसम्म पनि न जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएको उजुरी माथि कारवाही गरेको छ न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छ ।
छानबिनमा व्यापारिक घरानाको प्रभाव
व्यापारिक घराना शङ्कर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा ओभरसिज प्रालिले गत बैशाखदेखि ललितपुरको झम्सिखेलस्थित इन्टरनेश्नल क्लबमा भव्य आउटलेट खोलेर सो अवैध चुरोट बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
आउटलेटमा आइकस चुरोट सेवन गर्न आएका सेवाग्राहीलाई सिकाउँदै कर्मचारी
जगदम्बा ओभरसिजले फिलिप मोरिस इन्टरनेश्नल नामक अन्तराष्ट्रिय सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीको नेपालमा भने अवैध रुपमा आइकस फ्ल्यागसीप स्टोरका रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । जहाँ पुग्ने सेवाग्राहीलाई त्यस आउटलेटमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सो आइकस मेसिनमा राखेर टेरिया चुरोट सेवन गर्न समेत सिकाउने गरेका छन् ।
अवैध विक्री वितरणका विषयमा अधिवक्ता विशाल कुमार चौधरीले गत जेठ ३२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा सो चुरोट (आइकस) सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) सम्बन्धी कानून विपरित गरिएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका थिए । उक्त उजुरीमा जगदम्बा ओभरसिजले धूम्रपानजन्य सामाग्रीको बिक्रीमा सरकारको नियम नमानेको उल्लेख थियो । त्यस्तै कानुन नमान्ने कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न समेत माग गरिएको थियो ।
यस विषयमा सिधाकुराले गत असोजमा आउटलेटमै पुगेर रिपोर्टिङ समेत गरेको थियो । सो समयमा आउटलेटमा काम गर्ने कर्मचारीले सिधाकुराका प्रतिनिधिहरूलाई सुर्तीयुक्त खिल्लीमा उपलब्ध हुने टेरिया नामक चुरोटलाई ‘आइकस इलुमा’ नामक उपकरणमा तताएर सेवन गर्न सिकाएका थिए । त्यस्तै आगो सल्काउन नपर्ने भएकाले त्यसलाई उनीहरूले विद्युतीय चुरोटको रुपमा समेत प्रचार गरेका थिए ।
सुर्तीजन्य पदार्थ भनेर प्रचार प्रसार गरेको कम्पनीले सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने ऐन २०६८ भने कुल्चिएको छ । सो कम्पनीले उक्त ऐनको दफा ९ (१) र सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश तथा चित्र अङ्कित गर्ने निर्देशिका २०७१ को नियम ४ विपरित कार्य गरेको छ ।
सो नियम अनुसार धूम्रपानजन्य सामाग्रीको प्रयोगका लागि उत्प्रेरित गर्न पाइँदैन भने चुरोटजन्य पदार्थका कारण हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमका कारण यसको प्रयोग निरुत्साहित गर्न सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबलको बाहिरी भागको ९० प्रतिशत भागमा 'सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ' भन्ने जनचेतनामुलक सन्देश र चित्र टाँस गर्नुपर्छ । तर सो चुरोट र त्यसका प्याकेजिङमा त्यस्ता कुनै जनचेतनामुलक सन्देश पाइँदैन । बरु नियम मानेजसो देखाउन कम्पनीले स्टोरमा आफैँले टाइप गरेर कागज काटेर धुम्रपान निषेध र १८ वर्षभन्दा माथिका लागि मात्रै प्रवेशको अनुमति सूचना टाँसेको छ ।
यस विषयमा गत असोजमा सिधाकुरासँग कुरा गर्दै ललितपुर जिल्ला प्रशासनले सो कार्य कानुन विपरित रहेको र प्रशासनले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको थियो । तर उजुरी परेको १० महिना बित्न लाग्दा समेत कुनै कारबाही नभएको पाइएको छ ।
मन्त्रालयकै निर्देशनको अवज्ञा
अवैध आइकस चुरोटलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गरेको पाइएको छ । कम्पनीले कानुनविपरित आइकस सहित टेरिया नामक चुरोटको बिक्री वितरण गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको थियो । सो उजुरीउपर आवश्यक कारबाही गर्नु भन्दै मन्त्रालयले प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो ।
‘...उक्त ऐनको दफा १२ मा कसैले यस ऐन विपरित सार्वजनिक स्थलमा घुम्रपान वा सूर्ति सेवन गरेको उत्पादन वा व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कुराहरु पूरा गरे वा नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने समितिको कामको लागि नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई निरीक्षकको रुपमा तोक्ने व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०७४/१०/१० मा प्रत्येक जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षक तोक्ने भन्ने निर्णय गरेको र ऐनको दफा १५ मा निरीक्षकले नै अनुसन्धान तहकिकात पार्ने र सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुद्दा हेर्ने अधिकारी हुन व्यवस्था रहेको हुँदा मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी निवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको छ।’, मन्त्रालयले प्रशासनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
सो पत्राचार भएको ८ महिना बित्न लाग्दा समेत सो विषयमा कुनै सुनुवाई भएको छैन । प्रशासनमा विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्ति तथा सरकारी निकायबारे उजुरी आएको तर हालसम्म कुनै कारबाही नभएको ललितपुरकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिता घिमिरेको भनाई छ । ‘हामीकहाँ विभिन्न समयमा सो चुरोटबारे उजुरी आएको रहेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत पत्र आएको रहेछ ।’, सहायक सिडिओ घिमिरेले सिधाकुरासँग भनिन्, ‘तर यो विषयमा हालसम्म कुनै अनुगमन र कारबाही भएको छैन।’
यत्तिका समयसम्म पनि किन कारबाही भएन भन्ने सिधाकुराको प्रश्नमा उनले कर्मचारीको फेरबदललाई कारण देखाइन । ‘यो बिचमा धेरै कर्मचारीको फेरबदल भयो । त्यसले गर्दा पनि यो केशबारे कुनै जानकारी थिएन । तपाईँहरुले जिज्ञासा राखेपछि खोज्दा कुनै कारबाहीको भएको पाइएन ।’, घिमिरेले भनिन्।
तर जिल्ला प्रशाासन कार्यालय ललितपुरका एक अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुुगमनका लागि कर्मचारीहरु अवैध चुरोट बिक्री केन्द्रमा पुगेका थिए । तर उनीहरूले औपचारिक रुपमा कुनै पनि रिपोर्ट तयार भने पारेनन् । बरु अनुगमन टोली पुगेपछि जगदम्बा ग्रुपले उनीहरुलाई प्रभावित पारेको प्रशासन स्रोतनै बताउँछ ।
हामीले यस विषयमा सोधखोज गर्न लागेपछि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिता घिमिरले भने उक्त चुरोटबारे अनुगमन र आवश्यक कारबाही गर्न कमिटि नै गठन गर्ने तयारी भएको बताइन् ।
प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि जगदम्बाले भने अन्यत्र पनि अवैध चुरोटको प्रचार गरिरहेको छ । काठमाडौँ तथा ललितपुरका रेष्टुरेन्टहरुमा पनि अहिले अवैध चुरोटको विज्ञापन देखिन थालेको छ ।
उजुरी दर्ता भएको १० महिना बित्दासमेत प्रशासन कार्यालयबाट नजिकै रहेको आउटलेटमा अनुगमन गरि कारबाही नगर्नुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको नियत माथि शंका देखिएको उजुरीकर्ताले सिधाकुरासँग भने ।
उनले प्रश्न गरे, ‘प्रशासनले कतै अवैध व्यापार गर्नेकै संरक्षण गरेको त होइन ?’
के सरकारले राजावादीहरु उग्र हुन्छन् भन्ने थाहा पाएर पनि सोही अनुसारको तयारी नगरेको हो ? कि गृह मन्त्रालयले भनेजस्तै यस्तो घटना होला भन्ने अनुमान गरिएकै थिएन ? कि...शनिबार, चैत १६, २०८१
भिड तितवितर हुँदै थियो । दुर्गा प्रसाई तीनकुनेतिरबाट संसद भवनतीर अघि बढे । प्रहरीले उनलाई रोक्ने प्रयास गरे । तर उनी तिब्र रफ्तारमा आफैँ गाडी चलाएर गएका थिए...शुक्रबार, चैत १५, २०८१
ऊर्जा मन्त्रालय र कुलमान घिसिङबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९।५ अनुसार आव २०८०र८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८१ भदौभित्र मन्त्रालयमा पेश हुनुपर्ने थियो। तर, सो समयसीमाभित्र प्रतिवेदन नबुझाइएको...बुधबार, चैत १३, २०८१
जब साँझ पथ्र्यो, उनी आमालाई खोज्थिन्, जब बिहान उठ्थिन् मोबाइलमा आमाको म्यासेन्जरमा फोन हान्थिन् । अवोध उनलाई कसैले भन्न सक्ने पनि थिएन कि, ‘अब तिम्री आमा गएको त्यो...सोमबार, चैत ११, २०८१