नेभिगेशन
मुख्य समाचार

महङ्गी नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महङ्गी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवं प्रयोगमा आउने सामग्रीको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको बताए । 

Dish Home
Global Ime Bank

प्रधानमन्त्री ओलीले दुुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै भने, “बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाइएको छ । यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याएको छ । उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवं न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।” 

‘बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गर’ नारा सधैँ लोकप्रिय हुने, महङ्गी घटिरहेका बेलामा पनि त्यो नारा चाहिँ लोकप्रिय नै रहने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरालाई प्रश्नमार्फत लोकप्रिय बनाउन नहुने बरु तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउनपर्नेमा जोड दिए। तुलनात्मक रुपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा मुद्रास्फीति चालु आवमा कम रहेको  उनको अभिमत थियो । 

“चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा औसत  उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको छ जबकि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत थियो”, उनले भने, “चालु आवका लागि सजगतापूर्ण ढङ्गले लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीति घटाउने कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।”

सरकारले अनिवार्य नगद अनुपात र बैङ्क दरलाई समायोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महङ्गीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई सरकारले निरन्तरता दिने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताउँदै यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, कृषि उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले जलनपीडितहरुको उपचार र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको, तेजाब र अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९ ले यस सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनले जलनपीडितहरुको उपचार, पुनःस्थापना तथा अधिकार सम्बन्धमा संसद्मा दर्ता भएको निजी विधेयकका प्रावधानका सम्बन्धमा सदन वा सम्बन्धित समितिमा हुने छलफलमा सरकारले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने  बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एकठाउँमा उभिनुपर्नेमा देउवा, ओली र प्रचण्डको एकमत 

गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एकठाउँमा उभिनुपर्नेमा देउवा, ओली र प्रचण्डको एकमत 

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनीहरूबीच संविधानको उल्लङ्घन गर्ने र सामाजिक अराजकता सृजना गरी मुलुकको शान्ति र अमनचयनमा खलल पुर्‍याउनेप्रति सचेत हुँदै अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलसहित गणतन्त्र...
२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ

२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ

गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् ।
उदयपुरमा रुखबाट लडेर एक जनाको मृत्यु

उदयपुरमा रुखबाट लडेर एक जनाको मृत्यु

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार  मगर घर नजिकै रहेको चिउरीको रुखमा चढी घाँस काट्ने क्रममा अचानक लडेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको जनाएको छ । स्थानीयले शव देखेपछि तत्कालै प्रहरीलाई जानकारी...
यस वर्षको बसुन्धराश्री पुरस्कार तुलसी दिवसलाई

यस वर्षको बसुन्धराश्री पुरस्कार तुलसी दिवसलाई

प्रतिष्ठानको आजको विशेष बैठकले उनीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा दुबसु क्षेत्रीले जानकारी दिए ।