अरुण तेस्रो आयोजनाबाट चार सय परिवारले मुआब्जा पाउने
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम झन्डै ८० प्रतिशत सकिएपछि करिब चार सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ । त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको पाँच सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो । प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै रु ५३ करोड जम्मा गरिदिएको थियो ।
आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै चार सय परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए। विसं २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो ।
- बैङ्कक सोचपत्र २०३० जारी गर्दै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न
- आफनो कार्यकालमा पछुतो गर्नुपर्ने कुनै काम गरेको छैन, एक क्षण पनि खेर फालेको छैन: कुलमान घिसिङ
- बिभिन्न माग राख्दै काठमाडौँमा राप्रपाको प्रदर्शन (तस्विरहरु)
- तेस्रो दिन पनि काठमाडौँको सडकमा देशभरका शिक्षक (तस्विरहरु)
- बक्यौता उठाउने मेरो प्रयास नै म पदबाट हट्नुपर्ने मुख्य कारण बनेको छः कुलमान घिसिङ
- तोलामा ३ हजार ९ सयले घट्यो सुनको मूल्य
- सभामुख घिमिरेसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डल उज्वेकिस्तान प्रस्थान
- हावाको गति बढेसँगै घट्न थाल्यो प्रदूषणको मात्रा
